eNepal

दलितलाई समृद्धिको सपना : कागलाई बेल पाकेजस्तै !

नेकपाका अध्यक्ष द्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आजभोलि दोहोर्याइरहने शब्द हो– विश्व राजनीतिलाई नेपालको परिवर्तन ठूलो सिकाइ बनेको छ वा विश्वले नेपालबाट द्वन्द्व व्यवस्थापनको राजनीति सिकेको छ । यी भनाइका पछाडि बहुअर्थ रहेको छ । पहिलो कम्यूनिस्ट आन्दोलन विश्व राजनीतिमा रक्षात्मक बनेको बेला शक्तिशाली कम्यूनिस्ट पाटीको निर्माण गरेर विश्व कम्यूनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागृत गर्न खोजेको पाइन्छ । दोस्रो विश्व राजनीतिलाई गौतम बुद्धको देशले शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको छ ।

यी २ कुराले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको धरातल निर्माण भएको, नेपाली समाजको विकास र समृद्धिको चाहनाले गति लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपाली समाज र राजनीतिले  फेरि सपना देख्न थालेको छ । उत्पीडित वर्गलाई झिनो रुपमा आशा पलाएको छ भने आशंकाहरू जन्माएको छ । नेपाली राजनीतिमा नयाँ विश्वास छाएको छ ।

माक्र्सको सटिक विश्लेषण अनुसार समस्याको व्याख्या त धेरैले गरे । तर, मुख्य कुरा मानवीय चिन्तन, सामाजिक चरित्र, राज्यको संरचना र व्यवहार बदल्नु हो । हुन त अहिले बनेको कम्यूनिस्ट सरकारसँग पनि त्यति विश्वास गरी हाल्नुपर्ने कारणहरू छैनन् । सरकारसँग राज्यका मुलभूत व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम देखिँदैनन् । र, पनि सपना भने देखेको छ । देश विकासको कल्पना गरेको छ, देशको विकासको सपना देख्नु सकारात्मक नै हो ।

जे होस्, प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले सरकारको लक्ष्य दीगो विकास, समृद्धि, सुशासनको जग बसाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै, अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादको बाटो समाउने हो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सपना सरकारले देखेको छ । तर, सपना विपनामा रुपान्तरित हुन्छन् वा अहिले नै भविष्यवाणी गर्न हतार हुनेछ । इतिहासमा सपनाको बाढीले नेपाली समाजका सपना नै बगाएको छ । सरकारले सपना देख्दै गर्दा नेपाली समाजको मनोवैज्ञानिक पक्ष के छ ? एकचोटी विभेदको शिकार बनेको दलित समुदायको दृष्टिबाट पनि समृद्धि र विकासलाई हेर्नुपर्ने हो । तर, हेरिएन ।

परिवर्तित विद्यमान नेपाली समाजमा दलित समुदायले भोगेको जातीय विभेद र छुवाछुतका निकृष्ट घटना र सामाजिक चिन्तनका सवालमा सरकारका संरचना र राजनीतिक पाटीका संरचनामा गम्भीर बहस र छलफल गर्न आवश्यक थियो । सिंगो राजनीति र सरकार यहाँनिर चुकेको छ । समाजवादी राज्य व्यवस्थामा पनि जातीय छुवाछुतजस्तो निकृष्ट सामाजिक व्यवहारको हाम्र्रो राजनीति र समाजले बोकेर हिँड्छ ? समाजवादको राजमार्गको यात्रा तय गर्दैगर्दा हाम्रो राजनीतिले समाजमा विद्यमान विभेदलाई मलजल गर्दै हुर्काउन खोजेको हो ? सर्वहारा र उत्पीडितको कम्यूनिस्ट पार्टीमा उत्पीडितका मुद्दा कमजोर बनेका हुन् ? कम्यूनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्व विश्व भूमण्डलीकरणको भरिया बनेको हो ? समृद्धि र समाजवादको बहस सतहमा आउँदै गर्दा सदियौंको उत्पीडन र विभेदमा परेको दलित समुदाय, दलित आन्दोलन र समानताको लडाइमा खटेका सिपाहीको अन्तर्यमा उब्जेको यक्ष प्रश्न हो ।

फर्केर विगतलाई हेर्ने हो भने दलित आन्दोलन र समुदायले इतिहासमा धोकाबाहेक अरु चिज प्राप्त गर्न सकेन । स्वतन्त्र नागरिक, आत्मसम्मान सहितको दलित समुदाय, सामाजिक सम्मान पाउने विश्वास त्यतिबेला पनि थियो, जतिबेला जहानिया राणा शासनको अन्तसँगै प्रजातन्त्र आयो । बिडम्वना प्रजातन्त्र बन्न सकेन, दलित समुदायमाथिको विभेदले समाजमा निरन्तरता पायो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् फेरि त्यही आशा र अपेक्षा थिए, यो बिन्दुमा पनि इतिहासको पुनरावृत्ति भयो । गणतान्त्रिक समाजमा विद्यमान विभेदको अन्त्य हुने विश्वास थियो । तर, आत्मसम्मान र सामाजिक सम्मान दलित समुदायले अझै पाउन सकेको छैन । आफ्नै नागरिकले आफ्नै राज्यमा निकृष्ट सामाजिक विभेद भोग्दै गर्दा राज्यको लागि योभन्दा ठूलो चुनौती र योभन्दा गतिलो लज्जा अरु के हुन सक्छ ।

सदियौंदेखि न समाजमा सम्मान पायो, न आत्मसम्मान, न ऐतिहासिक अवसर नै । न परिवर्तनको जस, जातिको नाममा छुवाछुतजस्तो अमानवीय उत्पीडन मात्रै । देशको करीब ६० लाख दलित समुदायले अहिलेको सरकारले देखेको समृद्धि र समाजवादको सपनालाई आफ्नो सपना हो भनि कसरी स्वीकार्ने ? हिजो प्रजातन्त्रको नाममा जसरी दलितका अधिकारहरू अर्थहीन बने, त्यसैगरी दलित समुदायका अपेक्षा र सपना संघीय गणतन्त्र अनि समाजावदमा पनि अपहरित हुने त होइनन् ? यति ठूलो सामाजिक विभेद, यति विचित्रको सामाजिक असमानताबीच देखेको समृद्धिको सपना, सुखी नेपालीको सपना कर्णालीका दलित परिवारको आँगनमा पुग्ला ? सुदूरपश्चिमका हलिया, चरुवाको आँगनमा पुग्ला ? तराईका मुसहर र डोमको आँगनमा पुग्ला ? सुकुम्वासीको टहरोमा पुग्ला ? नेपाली समाजको विकासको सामाजिक चुनौती यही हो ।

हामीले भोग्दै छौं– संघीय नेपालको कालिकोटमा जननिर्वाचित महिला वडा सदस्य मना सार्कीको हत्या भएको छ । जनप्रतिनिधि दलित भएकै कारण कोठा नपाउने अवस्था राजधानीमा छ । अहिलेको यो अवस्थामा दलित समुदायले कस्तो समानताको अपेक्षा गर्ने ? कस्तो समृद्धिको आशा गर्ने ? कस्तो सुखको कल्पना गर्ने ? नेपाली समाजको विकासको पहिलो आधार सदियौंदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको, छुवाछुतजस्तो अमानवीय व्यवहार भोगेको दलित समुदायप्रति राज्यको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ । राज्यको मात्र होइन, दलित समुदायका सवालमा नेपाली समाजको सामाजिक चिन्तन र व्यवहार बदल्न जरुरी छ । स्वयम् राज्यको दृष्टिकोण र समाजको चिन्तन बदल्ने जिम्मा राज्य र सरकारको हो । समाजमा भातृत्व, नागरिक समानता, सम्मान र आत्मसम्मान बिना सरकारले देखेको समृद्धिको सपना, विकासको सपना, सुखको कल्पना दलित समुदायका लागि कागलाई बेल पाकेजस्तै हुने निश्चित छ ।

धारा छोएको निहुँमा दिनहुँ दलितले भोग्नुपरेको विभेद, मन्दिरमा पूजा गरेकै निहुँमा दलित समुदायले भोगेको अपमान र बेइज्जतलाई समृद्धि र समाजवाद निर्माणको जगमै रोप्यौं भने समृद्धिमा समानता आउला ? हामीसँग विभेदविरुद्ध थुप्रै कानून बनेका छन् । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकी ऐन–२०२० ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । हाम्रो कानूनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई अपराध स्वीकारेको ५५ वर्ष गुज्रिएको छ । नेपालको संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ । तर पनि समाजमा दलित समुदायले समानता र सम्मानपूर्वक बाच्न पाएको छैन । छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध राज्यका संरचना निर्मम बन्न सकेका छैनन् । समाजमा न्यायिक समानताले ठाउँ पाउन सकेको छैन । अझै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हक पूर्णरुपले उपभोग गर्न पाइएको छैन । विभेदबीच जन्मिने समृद्धिले विभेद गर्ने निश्चित छ ।

विभेद अन्त्य गर्नका लागि संवैधानिक आयोग बनेको छ । ऐन, नीति, नियम बनेका छन् । तर, समाजमा जातीय विभेदका घटना एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । यतिधेरै कानून र संरचना हुँदाहुँदै पनि समाजमा दिनहुँ जातीय विभेदका घटना भइरहनु राज्यको लाचारी र कमजोरी होइन ? यति घिनलाग्दा प्रश्नबीच जन्मिने समृद्धि विभेदरहित बन्ने आधार सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । उत्पीडितलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन ।

संघीय नेपालमा जहाँ गणतन्त्र छ, संघीयता छ, समावेशिता छ, धार्मिक रुपमा निरपेक्ष राज्य र समाज छ, त्यहाँ स्वयं सरकार र सरकारी संरचना दलितमैत्री बन्न सकेका छैनन् । दलित नेतृत्वलाई राष्ट्रिय नेतृत्वको रुपमा विकास गर्न समाजवादी धारले चाहेको छैन । धारा छोएको निहुँमा सिङ्गो दलित समुदायमाथि अत्याचार हुँदा सिङ्गो राज्य रमिते बनेकै छ । स्थानीय तहका दलित राजनीतिक प्रतिनिधि प्रायः भूमिकाविहीन प्रतिनिधि बनेका छन् । अनि, समाजवादमा दलितले फरक के पाउँछन् ?

 लेखक: रमेश विश्वकर्मा

Related posts

ग्रामपियन्स यात्रा सस्मरण- ग्रामपियन्स जंगलमा ॐकार ध्वनिको गुन्जन

Manoj Poudyal

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहको अग्रता कायमै

Manoj Poudyal

दिदीबहिनी समाज भिक्टोरीयाले यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस बिशेष तरिकाले मनायो

Manoj Poudyal

विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशीसँग खोप कार्ड भए पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने

Manoj Poudyal

अभिनेता पल शाह आफैं प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुँदै

Manoj Poudyal

नायक पल शाहविरुद्ध नाबालिगमाथि यौनजन्य अपराध गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता

Manoj Poudyal

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/enepal/public_html/wp-includes/functions.php on line 5349