eNepal

जनता खहरे खोलाका कमिला होइनन् !

नेपाली समाजमा एउटा उत्ति सदैव चर्चामा आउने गरेको छ ‘जब खोलामा पानी धेरै हुन्छ माछाले वरिपरिका कमिला खाने गर्दछ, उसले खोलामा पानी सदैव एकैनासको हुन्छ भन्ने चिन्तन पाल्ने गर्दछ । तर खोलामा पानी सदैव एकैनाशको हुँदैन, यो प्राकृतिक नियम नै हो । खोलामा पानी सुकेको बेला तीनै माछालाई कमिलाले खाने गर्दछ ।’ यसलाई प्रतिकात्मक रुपमा अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका व्यवहारले पुष्टी गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । जसमध्ये पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको १ बर्ष पूरा भएको छ । स्वभाविक रुपमा संघीय संरचनाअनुसारको तल्लो निकाय स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तुलनात्मक रुपमा धेरै अधिकारहरु प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा हुने सम्पूर्ण विकास निर्माणका गतिविधिहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा उनीहरुको सक्रिय भूमिका हुनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्दछ । किनकी लामो समयसम्म नेपालमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्दै जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने निकायका रुपमा स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार विनियोजन गरिएको हो ।

यसो गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताबाट प्राप्त सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गर्दै प्रत्यक्ष रुपमा जनताको हरेक आवश्यकता र अपेक्षाहरुलाई परिपूर्ति गर्न सक्दछन् भन्ने नै यसको मूल मर्म र सिद्धान्त पनि हो । तर त्यसो भनिरहँदा जनप्रतिनिधिहरुलाई आफूखुशी योजना तय गर्ने र त्यसको बाँडफाँड गर्ने अधिकार सायदै प्रदान गरेको छ कानुनले । सोही कारण निर्वाचित भएको १ बर्ष बित्न नपाउँदै कतिपय जनप्रतिनिधिहरु कानुनको कठघरामा उभिन बाध्य भएका छन् ।

अहिले व्यवहारिक रुपमा हेर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा एउटा अनौठो दम्भ पलाएको देखिन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएको बाहनामा कतिपय अपारदर्शी र अदूरदर्शी कदमहरु समेत उनीहरुले कार्यान्वयन गर्न उद्यत देखिन्छन् । जुन भोलिको निम्ति स्थानीय जनतप्रतिनिहरुप्रतिको आम धारणालाई सकारात्मक बनाउन कदापि फलदायी हुन सक्दैन । अहिले गठन भएको स्थानीय तह भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पहिलो संरचना हो । यदि यो संरचनाले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सकेन भने भोलि संघीय संरचना संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउन कठिन नहोला भन्न सकिँदैन ।

झण्डै १७ बर्षसम्म स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा जनताले खेप्नु परेको पीडाहरुलाई अझै पनि सहजै भुलेका छैनन् । त्यतिञ्जेल कर्मचारी र राजनीतिक दलहरुका प्रतिनिधिहरुले सम्पन्न गरेका विकास निर्माणका कार्य, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्रियाकलापबाट आजित भएका जनताहरुले स्वभाविक रुपमा अहिलेको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट केही अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक हुनै सक्दैन । तर, कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई पूरातन सोच र चिन्तन अनि त्यसको धङधङीबाट माथि उठाउन नसक्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् । अहिलेपनि जनता स्थानीय निकायमा आफ्ना समस्या लिएर जाँदा न त त्यसको छिटो छरितो तरिकाबाट सम्बोधन हुन सकेको छ, न त उनीहरुप्रति स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले गर्ने व्यवहार नागरिकमैत्री नै हुन सकेको छ । यदि पूरानै शैली र व्यवहारको हावी हुन्छ भने कागतमा मात्र परिवर्तन भएर जनताले अनुभूत गर्न सक्दैनन् ।

अहिले नागरिकको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुबाट त्यस्तो ठूलो अपेक्षा पनि छ्रैन । आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा भैपरी आउने प्रशासनिक कार्यलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति आवश्यक सिफारिस प्राप्त गर्नु जनताको अपेक्षा र त्यसलाई प्रदान गर्नु ठूलो उपलब्धी ठान्ने जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइलाई कसरी हेर्ने ? यीनै सामान्य प्रक्रियामा जनप्रतिनिधिहरुबाट जनताले के अपेक्षा गरेका छन् ? मात्र उनीहरुले आफूले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरुले सहज ढंगबाट समयमा नै यसको निकास गरिदेओस् । परिवर्तनसँगै जनताले यति पनि अपेक्षा गर्न नपाउने हो भने कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति गर्न सक्दछन् जनताले ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निर्वाचित जनतप्रतिनिधिहरु मालिक र जनता रैती कदापि होइनन् र हुनै सक्दैनन् । यदि त्यसो होइन भने जनताले आफ्ना सरोकारका बिषयमा चासो र सरोकार राख्न पाउने कि नपाउने ? स्थानीय निकायमा भएका विकास निर्माण कार्यमा पारदर्शिताको प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने ? सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा पारदर्शिताको अभाव हुँदा स्वभाविक रुपमा सचेत नागरिकले आफ्नो विवेकसम्मत प्रश्न उठाउछ र यो स्वभाविक पनि हो । तर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जनताको बुझाइ र चेतनाको स्तर ३० बर्ष अगाडिको छ भनी बुझ्नु गम्भीर भूल होइन र ?

स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ, र यसलाई संघीयता कार्यान्वयन गर्ने एउटा राम्रो अवसरका रुपमा लिनुपर्दछ । अहिले स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने बिषय भनेको भूकम्प प्रभावितहरुको पनि हो । तर उनीहरुका समस्यालाई स्थानीय तहले अपेक्षा गरिएअनुसार सम्बोधन गर्न सकेनन् भन्दा जनप्रतिनिधिहरु मुर्मुरिनुको अर्थ छ र ? कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई यो पनि अवगत छैन, आफ्ना वडाका भूकम्प प्रभावित जनताहरुले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नको निम्ति प्रक्रियागत जटिलता किन सिर्जना भइरहेको छ ? किन वास्तविक भूकम्प पीडितहरु राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट कोसौ टाढा छन् ? यस्ता सेवा सुविधाहरु केही टाठा बाठाहरुको पहुँचभन्दा किन बाहिर जान सकेको छैन ? जनप्रतिनिधिहरुले यी र यस्ता बिषयमा गम्भीर भएर सोच्न भ्याएका छन् ? या चाहेका छैनन् ? जनताले यस बिषयमा कुनै विश्लेषण गर्न सक्दैनन् भनी बुझ्नु सही कदापि हुन सक्दैन ।

स्वभाविक रुपमा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा एकलौटी बहुमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु रहेका छन् । केही अपवादलाई छाडेर धेरैजसो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु एउटै सिद्धान्त र राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित भएका छन् । अनि उनीहरुको बुझाइमा जनताले प्रदान गरेका मत अपेक्षाभन्दा धेरै नै बेसी छ । यो अवस्थामा आफूले गरेका हरेक गतिविधिहरुको स्वमूल्याङ्कन र आत्मसमीक्षा गर्न नसक्दा हरेक गतिविधिहरु आफ्नै सेरोफेरोमा मात्र सीमित हुन पुग्दछन् भनी बुझ्नु जरुरी छ । कुनै दिन यस्तो पनि नआओस् कि, खोलामा पानी सुकेको पत्तै नहोस्, जतिखेर कमिलाले ठूला भनिने माछाहरुलाई पनि आच्छु आच्छु पारेर खादै गरेको होस् । त्यतिञ्जेल पछुताउनु सिवाय अर्काे कुनै विकल्प हुनेछैन जनप्रतिनिधिहरुसँग ।

लेखक: विमलकुमार

Related posts

ग्रामपियन्स यात्रा सस्मरण- ग्रामपियन्स जंगलमा ॐकार ध्वनिको गुन्जन

Manoj Poudyal

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहको अग्रता कायमै

Manoj Poudyal

दिदीबहिनी समाज भिक्टोरीयाले यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस बिशेष तरिकाले मनायो

Manoj Poudyal

विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशीसँग खोप कार्ड भए पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने

Manoj Poudyal

अभिनेता पल शाह आफैं प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुँदै

Manoj Poudyal

नायक पल शाहविरुद्ध नाबालिगमाथि यौनजन्य अपराध गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता

Manoj Poudyal