eNepal

राज्यको पार्टीकरण प्रक्रिया

वैशाख ९, २०७३- जिल्लातिर एउटा आमचलन विकसित भएको छ, कुनै नयाँ सुरक्षा वा प्रशासनका पदाधिकारी आयो भने यो कुन दलको मान्छे हो भनेर खोजखबर गरिन्छ । स्थानीय निकाय वा जनताका बढी सरोकार हुने कार्यालयहरूका प्रमुखबारे पनि यस्तै खोजतलास गरिन्छ । यस्तो किन भयो त ? जिल्लातिर खटिने प्राय: कार्यालय प्रमुखहरू जिल्लामा कम झन्झट बेहोर्न त्यहाँका स्थानीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनअनुसार आफूलाई ओत लाउँछन् । कतिपय सन्दर्भमा जिल्लाका प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिले केन्द्रमा आफ्नो दलको सरकार भएको मौका छोपी आफ्नै रोजाइका कर्मचारी भित्र्याउँछन् र तिनलाई पार्टीकै निर्देशनमा दलीय लाभहानिको आँकलन गरी काम गर्न–गराउन लाउँछन् । कोही सुरक्षा वा स्थानीय प्रशासनका प्रमुख आफूलाई स्वतन्त्र र सन्तुलनमा राख्न खोज्छन् भने तिनलाई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मबाट सत्तारुढ दलीय घटकहरूको अनेक थरीका दबाब र तनाव बेहोर्नुपर्छ । कोही–कोही स्थानीय सुरक्षा वा प्रशासनका प्रमुख पहिलेदेखि नै यिनी फलानो दलका भित्रिया हुन् भन्ने प्रचार पाएको हुन्छ । त्यस्ता पदाधिकारीले दल विशेषसंँग आफ्नो खास सम्बन्ध भएकोमा गर्व पनि गर्छन् ।

संविधान आइसकेपछि ताजा सुुरुवात हुन्छ भने आम ठम्याई थियो । तर सत्तारुढ दलहरूमा राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै समस्या छ । कुन मूल्य पद्धति हो, कुन प्रक्रिया हो, त्यसमा भिन्नता छुट्याउन सकेन । मूल्य पद्धति भनेको राजनीतिको निधि हो । जसरी हाम्रो सन्दर्भमा हजारौं वर्षदेखि सांस्कृतिक स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका जातीय समूहहरूको बाहुल्य रहेको समाजमा समावेशीकरण संँगसंँगै सङ्घीयताको अवधारणा जोडिएर आयो भनेमात्र राष्ट्र निर्माणले गति पाउन सक्छ । राज्यलाई एउटा दृष्टिका आधारमा अगाडि बढाउने हो । त्यो भनेको मूल्य पद्धति हुन्छ । तर अहिलेका संस्थापनले सबै ठाउँमा आफूलाई अनुकूल हुने, तत्काल फाइदा हुने दृष्टिकोण ल्याइरहेका छन् र सोहीअनुसार गतिविधि गरिरहेका छन् । राज्यले निष्पक्षता (फेयरनेस) को ठाउँमा निगाहको वितरण (फेभरिटिजम) को कार्यनीति लिएको छ । निगाहको वितरणमा स्वभावत: दलीय कार्यकर्ता, दलका आर्थिक सहयोगदाता वा दलीय निर्देशनलाई शिरोपर गर्नेहरू प्राथमिकतामा पर्छन् ।

वर्तमान संविधानले राज्यको संयन्त्र कस्तो बनाउन खोजेको हो ? यस विषयमा संविधानका शब्दहरू नियाल्दा कलात्मक झल्किन्छ । अन्तरिम संविधानको विस्थापन र नयाँ संविधानको वरणको संक्रमणकालमा संस्थापन दलहरूले आफूखुसी संयन्त्रको कलेवर फेर्न थालेका छन् । त्यो भनेको पार्टी कू हो । राज्यका प्रत्येक अंगहरूमा दलीय प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रोज्नु र खोज्नु भनेको अधिकार प्राप्तकर्ताको छनोट गर्ने छुटको हक भनेर मात्र चुप लाग्न सकिंँदैन । हाम्रोजस्तो नवगणतान्त्रिक मुलुकमा जहाँ प्रत्येक बिहान लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको झ्याली पिटिन्छ र प्रत्येक साँझ यसप्रति षड्यन्त्र हुँदै गरेको सुइँको पाइन्छ । त्यस अर्थमा जनताका तर्फबाट छनोट भएका प्रतिनिधिहरू नभएका राज्यका ती अंग विशेषमा कस्ता पात्रको प्रवेश गराइँदैछ, त्यो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय चासोको विषय हुनुपर्छ । संवैधानिक अंगहरूलाई दलीय महत्त्वाकांक्षाको औजार बनाउन खोज्ने, त्यसलाई अटेर गर्न चाहने पंक्तिलाई नानाथरीका अवगाल खडा गर्ने डरलाग्दो प्रवृत्ति मुखरित भएको छ । संवैधानिक अंगहरूमा कसरी एकपछि अर्को दलीय रोजाइका मान्छे शीर्षमा पुग्ने त्यसको नियोजित पंक्ति खडा गर्ने मनसुवाहरू प्रस्टिएका छन् । यसले शक्ति पृथकीकरण र राजकीय शक्ति सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने पक्षलाई अटेर नै गरिएको छ ।

सत्तारुढ दलले जनताको भावनात्मक शोषण गर्दैछन् । लोकतन्त्र र राष्ट्रियताप्रति मुलुकको विभिन्न भूगोलका बासिन्दाको समान लगाव रहँदै आएको छ । यही कारण हो कि लोकतन्त्रमाथि जबजब आघात पुग्छ, नेपाली जनता अगाडि बढ्छन् । अहिले देखापरेको अवस्था के हो भने गणतन्त्र र राष्ट्रियता खतरामा छ भन्दै आम जनताको भावनात्मक सौदाबाजी गरिंँदैछ । दल विशेषको महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थलाई परिवर्तनका प्रत्येक पाइलाहरूसँंग आवरण दिंँदै अगाडि बढ्दै गर्दाको परिणति हो, राज्यको पार्टीकरण । हिजो परिवर्तनका लागि हिंँडेका दलहरू अत्यन्त आत्ममुखी र आत्मपरक सोचबाट राज्यलाई फेरबदल गर्न खोज्दैछन् । एकांगी दृष्टिकोणबाट अघि बढ्दा केवल दल विशेषको लाभहानिले ठाउँ र तिनका बर्चस्वशाली नेताको कृपादृष्टि पाएका पात्र पंक्तिहरूले विशेष अवसर पाइराखेका छन् । हो, यिनै दृष्टिकोणको कारणले राज्यको पार्टीकरण प्रक्रिया बढेको मान्न सकिन्छ ।

यसरी राज्यको पार्टीकरण गर्दा त्यसको अस्तित्व र छवि संकटमा पर्दैछ । जिल्लामा होस् वा केन्द्रमा जब राज्यलाई कुनै दल विशेषको छायाको रूपमा हेर्न थालिन्छ, त्यो नवगणतान्त्रिक परिवेशका लागि आसन्न संकटको द्योतक हो । संविधान मूलत: साधन र उपयोग गर्ने माध्यममात्र होइन, यो आपैंmमा आशा र विश्वासको केन्द्र पनि हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने र यसको संस्थागत विकास आवश्यक भन्ने बारेमा कसैको दुईमत नहोला । तर यस सम्बन्धमा ठोस चिन्तन आउन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय आकांक्षाको तस्वीरलाई सफा पार्ने र मुलुकको गन्तव्यको दिशा तोक्ने कार्य अझै सम्भव भइरहेको छैन । किन त ? राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिपक्षी स्वर छैन, यतिखेर । कोही सरकारमा छन्, कोही सरकार बाहिर भने कोही सडकमा । २०६३ को आन्दोलनको सफलतापछि सबैभन्दा बढी चर्चा र प्रश्रय पाएको शब्द हो– राष्ट्रिय सहमति । परिवर्तनका अनुयायी नेपाली जनता मुलुकको उज्यालोको आकांक्षालाई आत्मसात् गर्दै ती सहमति भन्ने शब्दका लाचार कमैया बन्न पुगेका छन् । विगतका राजनीतिक प्रयोगले सहमति भन्ने शब्दलाई विकृत र घृणित बनाइदिएको छ । सहमति भनेको प्रभुत्वशाली दलहरूमाझ राज्यको स्रोत र साधनको आफूखुुसी बाँडफाँड हो । दलीय भागबन्डाका आधारमा राज्यका विभिन्न अंगमा नियुक्ति गर्ने सोच त्यसैका सहउत्पादन हुन् । त्यो आन्दोलनको एक दशकपश्चात् पनि किन हुनैपर्ने प्रयत्नहरू हुनसकेनन् भन्ने विषयको लेखाजोखा गर्न उत्तिकै आवश्यक भएको छ, यतिखेर ।

संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र योग्यताको सुनिश्चितताका प्रयोगहरूबारे विमर्श हुनु जरुरी छ । राज्यको परिवर्तनकारी विकासक्रम भनेको निर्धारित भूमिकाको उचित निर्वाह, निकायहरूको जिम्मेवारी र दायित्वहरूको सुसञ्चालन हो । वास्तवमा कुनै पनि राज्यको विकास भनेको मानव शरीरको विकासजस्तै हो । शारीरिक र मानसिक ढंगको स्वस्थता एवं भौतिक अंगहरू बीचको सन्तुलित वृद्धि भएन भने त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ । तत्काल त्यसको उपचार र निरोधको काम गरिन्छ । त्यसैगरी राज्यको पुनर्संरचना गर्दै त्यसलाई आधुनिक, पारदर्शी, दायित्वपूर्ण, जनतामुखी गुणात्मकता बोकेको बनाउँदै लान एउटा साझा प्रक्रिया चाहिन्छ । प्रक्रियाको निरन्तरताले नै राज्यप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्छ । जनताले राज्य आफ्नो हो भन्ने ठान्छन् । लोकतन्त्र भनेको राज्य शासनमा नागरिकहरूको सम्मति, सहभागिता र स्वीकार्यता लिएर चल्ने व्यवस्था हो । यसका लागि परिवर्तनकारी भनिएका शक्तिहरूमा प्रतिबद्धता देखिएन । यसैले संविधानका पुस्तकमा के लेखिएको छ, त्यो गौण हुँदै गएको जनबुझाइ छ । यो भनेको राज्य विघटनको प्रक्रिया हो ।

प्रतिपक्ष राजनीति कहाँ छ ? भनिन्छ, मधेसमा आन्दोलन मध्यान्तरमा छ । आन्दोलनमा रहेका दल विशेषहरूले केही माग अघि सारेका छन् । त्यसका निम्ति अन्य शक्तिहरूसँंग पनि सामेलीकरण गरिंँदैछ । उता कांग्रेस आफ्नो कार्यसूची तय गर्नसकेको छैन, दिल्लीबाट फर्केपछि सभापति देउवाले के गोटी चाल्ने हुन्, त्यसबारे अनेक आंँकलन गरिंँदैछ । तर प्रतिपक्षी भूमिकाका रूपमा सरकारका सबै क्रियाकलापमाथि जागरुक अवलोकन र खबरदारी कसैको कार्यसूचीमा छैन । मूलधारका मिडिया सरकारका हिस्सेदार दल र नेताको अनुहार हेरेर चुप्पी साँधेका छन् । नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा यो संविधान महाउत्कृष्ट हो भने प्रमाणित गर्ने उपक्रममा लागेका छन् । राज्यमा के कस्ता पात्र र प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ, तिनले कुन पार्टीका आवश्यकता र आकांक्षालाई केवल अनुकूल बनाउँछन् भन्नेतिर आँखा चिम्लेका छन् ।

सदनको अंकगणित मैत्री हुनेले नै सरकारको नेतृत्व गर्छ, यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले जति संविधानको स्वीकार्यतालाई फराकिलो पार्दै लानु र असन्तुष्ट पक्षलाई संशोधनमार्फत जोड्दै जानु जरुरी छ । त्यसैगरी राज्यका प्रत्येक अंगको विनिर्माणलाई पनि समावेशी, सन्तुलित र सुयोग्य बनाउँदै जानु आवश्यक छ । समयले वर्तमानको राजनीतिलाई यी दुई प्रकारको जिम्मेवारी एकैसाथ सुम्पेको छ । समानान्तर ढंगबाट यी दुइटै जिम्मेवारीलाई पालन गराउन प्रतिपक्षी स्वरलाई फराकिलो बनाउँदै लानु अपरिहार्य भएको छ । बलियो प्रतिपक्षी स्वरले नै राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएको एकाधिकारवादलाई धक्का दिन सक्छ र सार्थक र सकारात्मक सरकारी दृष्टि बनाउन तागत दिन्छ । निश्चय नै सबैको नेपाल, समावेशी नेपाल निर्माण गर्ने सपना र आकांक्षा बोकेर मात्र नेपाललाई समुन्नत रूपको बनाउन सकिने होइन, नयाँ संविधानको महिमामण्डल मात्रले नै कार्यमूलक र परिणाममुखी ढंगबाट राज्य सञ्चालन हुनसक्छ । तैपनि प्रतिपक्षी स्वरलाई भुइँ सतहदेखि नै उठाउँदै लगियो भने लोकतन्त्रलाई रुग्ण हुनबाट जोगाउन कठिन हुँदैन– यो विषय पनि उत्तिकै यथार्थ हो । संविधानमार्फत लोकतन्त्र स्थापित भइसक्यो भनेर ढुक्क हुने बेला होइन यो । भन्नका लागि नेपाल खुला समाज हो ।

तर संक्रमण भएको हुनाले यहाँ जो पनि खेल्न सक्छ । राज्यको पार्टीकरणले खेल्न खोज्नेलाई पनि सम्भावित ठाउँ दिन सक्छ, यो खुला रहस्य हो ।

Related posts

सुरु भयो धमाका २०७९ अष्ट्रेलिया टूर, सात शहरमा कार्यक्रम हुँदै

Manoj Poudyal

दिदीबहिनी समाज भिक्टोरीयाले यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस बिशेष तरिकाले मनायो

Manoj Poudyal

विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशीसँग खोप कार्ड भए पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने

Manoj Poudyal

न्याभ एक्सिलेन्सी अवार्ड हुँदै, मनोनयन फारम भर्ने अन्तिम मिती ६ मार्च सम्म

Manoj Poudyal

नायक पल शाहविरुद्ध नाबालिगमाथि यौनजन्य अपराध गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता

Manoj Poudyal

चर्चित लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन

Manoj Poudyal