नेपाल जस्तो सानो देशको हामीलाई के मतलब ? हामीलाई सधैं नेपालकै कुरा गरेर बसिराख्ने फुर्सद छैन। नेपालीहरूले आफ्नो यो मूर्खता र राष्ट्रवादी भ्रम त्याग्नुपर्छ ।’
यस्ता भनाई विदेशी कुटनीतिज्ञ अथवा तिनको प्रभावमा परेका अगुवा र लेखकहरूबाट सुन्न पाइन्छ। नेपालकै संभ्रान्त वर्गका पढा–लिखाहरू पनि यस्तै स्कुलिङ्ले प्रभावित छन्। उनीहरू भन्छन्– चीन र भारत आफैं ठूला व्यापारिक साझेदार हुन्, उनीहरूलाई नेपालको के मतलब हुन्छ ?
यिनै स्वार्थ केन्द्रमा आश्रित बुर्जुवा वर्ग देश हीतका कुरा गर्नेहरूलाई अनपढ र बोक्रे–राष्ट्रवादी भनेर बदनाम गराउन तल्लीन रहन्छन्। तिनको बुझाईमा नेपालबारे विदेशी शक्तिराष्ट्रले केही सोच्छन् वा यहाँ कुनै लुकेका गतिविधि गर्छन् भन्नु आफैंले भुत बनाएर त्यससँग तर्सिनु हो। सत्य यस्तै हो त ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको विश्वकै ठूला राजदुतावास भवनमध्ये एक राजदुतावास नेपालमा किन छ ?
यसमा कतिजना कर्चारी कार्यरत छन् ? संख्या, पहुँच र कर्मचारी–आकारको आधारमा पनि महाराजगञ्ज दरबार कुनै महत्व नहुने देशमा चाहिन्छ त ? अमेरीकी कुटनीतिज्ञहरू किन नेपालमा विभिन्न तिब्बती गुम्बाहरूमा बसेर संदिग्ध क्रियाकलापमा व्यस्त रहन्छन् ? अमेरिकी राजदुत स्वयं नेपाली पत्रपत्रिकामा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र धार्मिक विषयमा टिकाटिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्।
नेपालका विभिन्न नेता, नागरिक, पत्रकार, प्रहरी, न्यायधीश र व्पापारी भेटेर विषयहरुमा मत श्रृजना गर्न व्यस्त रहेका हुन्छन्। अरु देशका राजदुतले यस्तो गर्छन् ? अमेरिकामा हुने राजदुतले अमेरिकी पत्रिकामा त्यहाँका विवादास्पद आन्तरिक मामिलामा टिकाटिप्पणी गर्नु शोभनीय हुन्छ ?
तर नेपालमा अमेरिकी र युकेका दुतावास किन यति सक्रिय र निर्लज्ज गतिविधिमा संलगन छन् ? उनीहरूको लागि नेपालको कुनै महत्व नभएको भए यति चासो दिन्थे ? यी दुतावासले साहित्य, चलचित्र, वन्यजन्तु, कृषि, जलश्रोत देखि जलवायु परिवर्तनमा लागेका मानिसलाई पैसा दिने र सहयोग गर्ने गरिरहेक छन् ।
मधेस र जातीय अतिवाद वा विखण्डनका कुरा गर्नेहरुसँग उनीहरूको विशेष निकटता छ। यस्तै खालका सामाजिक इन्जिनियरिङ्का अभियानमा निकै आर्थिक सहयोग पनि छ।
”अमेरिकाको युद्ध पाठशालामा पढेर सुडान, रुवाण्डा र मध्यपूर्वका इजिप्ट र प्यालेस्टाइनमा काम गरेका हाइप्रोफाइल ब्यक्तिलाई युएसएआइडीले भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नयाँ प्रमुख बनाएर नेपाल पठाएको छ । जातीय राजनीतिले दुई टुक्रामा विभाजन भएको सुडान र जातीय राजनीतिले नै लाखौं मारिएको रुवाण्डाको अनुभव बोकेका ब्यक्तिलाई जातीय राजनीतिको आगो सल्काइएको देशमा पठाइनु सरल कुरा पक्कै होइन ।”
भूकम्पपछि अमेरीकि राजदुतले सिन्धुपाल्चोक भ्रमण गरेर शंकास्पद यस्तै प्रकारका सामाजिक अभियानमा बल पुर्याउने कोशिष गरिन्। त्यसपछि हालै चीनसँग जोडिएको अर्को संवेदनशील जिल्ला मुस्ताङ् पुगेर हप्तौं बसिन्।
स्थानीय समुदायलाई पैसा, भ्रमण र सहयोगको लोभमा पारेर चीनको सिमानामा आफ्नो उपस्थिति बढाउने अमेरिकी प्रयास लामो समयदेखि निरन्तर छ। यस्ता काम देखिने र स्वच्छ मात्रै होला भन्ने कल्पना गर्नु मुर्खता हो। भित्रभित्रै के के भैरहेका छन् हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं।
विभिन्न जासुसी, सैनिक र सुरक्षा मिसन, लुकेका एजेन्ट र सूचना संकलन जालो पनि पक्कै यस्ता कामका उद्देश्य हुन्छन्। मुस्ताङ्ममा अमेरिकी राजदुत गएको केही हप्तामै चीनले शंकास्पद गतिविधि बढेको भनेर सीमाना बन्द गर्यो। सिमाना खुला हुँदा वरपरका वासिन्दालाई व्यापारिक फाइदा पुगेको थियो। अहिले पूर्व राजदुत स्कट डेलिसी समेत नेपालमा विभिन्न बहानामा सक्रिय देखिएका छन्।
हिजोआज अमेरिकी दुतावासले आफ्नो कर्मचारी संख्यामा पनि बढोत्तरी गरेको छ। सामाजिक संजाल, पत्रकारिता, विचार निर्माण जस्ता विषयमा निकै जोडतोडले प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा सरकारी कर्मचारीलाई समेत पुरस्कार दिने, विदेश घुमाउने गरेर आफ्नो जालो फैलाउने काम गरिरहेको छ।
फुलब्राइट छात्रवृत्ति र विभिन्न अमेरिकी फेलोसिप पनि यिनै आधारमा छनोट हुने गरेको छ। केही विशेष भुमिका र क्षमता नभएका तर सामाजिक संजालमा सक्रिय रहेकै आधारमा सामान्य मान्छेलाई समेत प्रभाव पार्न दुतावास लागिपरेको छ। यति सुक्ष्म तहको संलग्नता अमेरीकी दुतावासलाई किन आवश्यक परेको छ ?
विदेशीले बोलाउने वा अवसर दिने बित्तिकै आफू कस्तो स्वार्थको निम्ति कोबाट परिचालित हुँदैछु भन्ने ख्याल नगरी हामफाल्ने दास प्रवृत्तिले पनि भुमिका खेलेको छ। नेपालीहरू यसरी विदेशी षडयन्त्रको मतियार बन्न प्रयोग हुँदा आफ्नै देशको विकास र प्रगतिमा बाधा पुर्याउन विदेशीलाई सजिलो भएको छ।
भारतीय नियोगको यस्तै सक्रियता नेपालमा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर अमेरिका र युके का उस्तै गतिविधिबारे कमैले बोल्छन्। पत्रिकामा पनि यिनका गतिविधिको चर्चा हुँदैन।
नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी अमेरिका र युकेको पनि सहयोग र सहमतिमा भएको थियो भन्ने बुझाई छ। नाकाबन्दी पछि संयुक्त वक्तव्यमा मोदी र क्यामरुनले हस्ताक्षर गरेकै हुन्। नेपालमा यति विशाल कुटनीतिक उपस्थिति भएको शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले सो समय केही नबोलेर भारतलाई सहयोग गरेकै हो।
तत्पश्चात नेपालमा चीनिया सहयोग बढ्ने देखिएपछि आत्तिएर सामाजिक अभियान, इन्टरनेट संजाल मार्फत आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न समेत अमेरिका मेहेनत गरिरहेको छ। नाकाबन्दीले आफ्नो स्थिति कमजोर बनेको हुँदा भारतलाई फेरि नेपालमा शक्तिशाली स्थानमा पुर्याउनु अमेरिकी दुतावासको अहिले मुख्य चासो हो।
यसको लागि उसले विभिन्न स्वार्थ समूह, मानव अधिकार, जातीय राजनीति र भारतको पैरवी गर्ने पत्रकार वा अभियन्ता समेतलाई सहयोग गरिरहेको छ। उनीहरू मार्फत नेपाल, भारत र पश्चिमा संचार माध्यममा विचार निर्माण र भ्रम विस्तार गरिरहेको छ। यो नेपाल र चीनमाथि दबाब बढाउने प्रपञ्च हो।
नेपाल बाहिर हिन्दुस्तान टाइम्स, न्युयोर्क टाइम्स, अल जजिरा वा द इकोनोमिस्टमा हरेक महिनाजसो उनै व्यक्तिहरू मार्फत नेपाल बारे भ्रामक समाचार र विचार प्रकाशित हुनु संयोग मात्रै हुन सक्दैन।
”नेपाल कमजोर भए यहाँ जातीय मुद्दा बलियो बनाउन सकिन्छ। जातीय राजनीति र धर्म निरपेक्षताको नाममा सामुदायिक विभाजन गराए हिमाली जिल्लाका किल्ला र केही तिब्बती गुम्बामार्फत आफ्ना सुरक्षा स्वार्थ अगाडि बढाउन उसलाई सजिलो हुन्छ। सिन्धुपाल्चोक र अरु भूकम्प पिडित जिल्लामा विदेशी धर्म प्रचारकका शंकास्पद गतिविधिले गर्दा नै चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेको हो।”
अन्तरराष्ट्रिय मोर्चा, घेराबन्दी र दबाब प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सके नेपाल र चीनलाई अझ कमजोर बनाउन सकिने अमेरिकी आंकलन हो। नेपाल कमजोर भए यहाँ जातीय मुद्दा बलियो बनाउन सकिन्छ। जातीय राजनीति र धर्म निरपेक्षताको नाममा सामुदायिक विभाजन गराए हिमाली जिल्लाका किल्ला र केही तिब्बती गुम्बामार्फत आफ्ना सुरक्षा स्वार्थ अगाडि बढाउन उसलाई सजिलो हुन्छ। यसो गर्दा चिनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ।
नेपाल र तिब्बतमा अस्थिरता बढाउँदा चीनलाई आफ्नै आन्तरिक र छिमेकी मामिलामा अल्झाएर राख्न सकिन्छ। चीनिया सरकारको ध्यान यस्ता मुद्दामा खर्च हुँदा अन्य मोर्चामा चीन कमजोर हुन्छ र अमेरिका–भारतका स्वार्थ पूरा हुन्छन् । अहिले भइरहेको यही हो।
धर्म निरपेक्षताको नाममा सिन्धुपाल्चोक र अरु भूकम्प पिडित जिल्लामा विदेशी धर्म प्रचारकका शंकास्पद गतिविधिले गर्दा नै चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेको हो। यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने नेपालका मूलधारका भनिएका मिडियाहरु नेपाल–चीनको सम्बन्धका संबेदनशीलतामाथि प्रहार गर्न नै कोरला नाका किन खुल्न लाग्यो, तातोपानी किन बन्द भयो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपालका मूलधारका मिडयाहरु भारत, अमेरिका र पश्चिमाहरुको स्वार्थ घोलेर वितरण गरिने मन्दविषका गुलिया चक्की बनेका छन् ।
अमेरिकी राजदुतको भ्रमणपछि बढेका शंकास्पद गतिविधको कारण मुस्ताङ् नाका पनि बन्द भयो। अदृष्य तवरले बढिरहेका यस्ता गतिविधिको चासोले गर्दा चिनीया राष्ट्रपति पनि नेपाल भ्रमण गर्दैछन्।
मौसम परिवर्तन, जलवायु, वन्यजन्तु र हिमालका अध्ययन गर्ने नाममा खुलेका विभिन्न विदेशी अनुसन्धान निकाय र दातृ निकायको गतिविधि पनि धेरैले शंकास्पद रहेको बताउने गरेका छन्।
पत्रकार, लेखक र नेता बाहेक प्रहरी, सेना, व्यापारी, धार्मिक व्यक्ति, विकासे नियोगमा कर्मचारी र अनुसन्धान कर्ताहरु पनि विदेशी सुरक्षा स्वार्थमा सूचना संकलन र सुराकीको काममा संलग्न रहेको बताइन्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपालमा अमेरिकी विकास नियोग युएसएआइडिका नयाँ प्रमुख हाइ प्रोफाइल छन्।
उनी अमेरिकाको वार कलेज ९युद्ध पाठशाला० मा पढेका हुन्। नेपाल आउनुअघि उनले सुडान, रुवान्डा र मध्यपूर्वमा काम गरिसकेका छन्। सुडान केही वर्ष अघि जातीय राजनीतिको कारण दुई टुक्रामा विभाजन भएको देश हो। रुवान्डा पनि जातीय राजनीतिकै कारण लाखौं मानिसको मृत्यु भएको देश हो।
मध्यपूर्वका इजिप्ट र प्यालेस्टाइन जस्ता विवादास्पद र गहिरो अमेरिकी संलग्नता भएका देशमा काम गरेका मान्छेलाई अहिलेको तरल समयमा नेपालको विकास हेर्ने जिम्मा दिनु अनौठो हो। अमेरिकी विकास नियोग पनि कृषि, मौसम परिवर्तन, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र द्वन्द जस्ता विषयमा ठूलो लगानी गर्ने संस्था हो।
”’नेपालका मूलधारका भनिएका मिडियाहरु नेपाल–चीनको सम्बन्धका संबेदनशीलतामाथि प्रहार गर्न नै कोरला नाका किन खुल्न लाग्यो, तातोपानी किन बन्द भयो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् । नेपालका मूलधारका मिडयाहरु भारत, अमेरिका र पश्चिमाहरुको स्वार्थ घोलेर वितरण गरिने मन्दविषका गुलिया चक्की बनेका छन् ।”
नेपालको केही महत्व छैन भन्ने हो भने यस्तो महत्वहीन देशको राजनीति आफ्नो प्रभावमा पार्न किन नाकाबन्दी गर्नुपर्ने ? किन यति लगानी र मेहेनत गर्नुपर्ने ?
यहाँ आफूले सहयोग गरेका बुर्जुवा वर्गबाटै कतै नियतवस नै यस्तो सन्देश प्रवाह भइरहेको त छैन ? नेपालीहरूको आत्मविश्वास कम गर्ने र यस्तो नाङ्गो हस्तक्षेपलाई देख्न नसक्ने बनाउन यस्ता प्रपोगाण्डा बलियो बनाइएका त होइनन् ? युकेले जंगबहादुरलाई यो क्षेत्रबाटै युरोप भ्रमण गर्ने पहिलो नेताको सम्मान दिएको थियो। नेपाली सेनालाई भर्ति गरेर यहाँ पहिले देखि नै पश्चिमाको संलग्नता भएको थियो।
त्यसअघि नै नेपालमा फ्रेन्च र अन्य युरोपेली देशका क्रिस्चियन पादरी र कुटतीनिज्ञहरू बस्ने गरेको प्रमाण छ। नेपाल भएर चीन भ्रमण गर्ने र नेपालबारे अभिलेख राख्ने क्रम पश्चिमाहरूले सयौं वर्ष देखि गरिरहेका छन्। अहिले पनि विशाल दुतावास र विकास तथा अनुसन्धान संयन्त्रको नाममा कतिपय गोप्य संरचना यहाँ कार्यरत छन्। के यो सबैको प्रयोजन सफा र नेपालको हितमा होला त ? तिब्र रुपमा बढिरहेको अमेरिकी चासो र सक्रियता चिन्ताजनक तथा शंकास्पद मात्रै होइन हाम्रो हित विपरित पनि छ।
साभार -चक्रपथको भदौ २०७३बाट
२१ जेष्ठ २०७४
