गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको निर्वाचनको विवाद कानूनी तहमा पुगेको छ । गएको जुलाई ३१ तारिखमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा गैरकानूनी कार्यहरु भएको दावी गर्दै तास्मानियाका संयोजक सन्देश परियारले वकिलमार्फत उजुरी दिएका छन् । संघीय तहमा एसीकमा दर्ता भएको एनआरएन अष्ट्रेलियाले विधान विपरित सदस्यता वितरण गरेको दावी गर्दै प्रमाणसहितको पत्र वकिलले एनआरएनका सबै पदाधिकारीका साथै एसीकमा समेत पठाएका छन् ।
साथै, निर्वाचन गराउने कम्पनी भेरो भोटिंगलाई समेत विपक्षी बनाई निर्वाचनको सम्पूर्ण विवरणको निष्पक्ष समूहबाट चेकजाँच हुनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । पेपाल र गिफ्ट कार्डहरुबाट सदस्यता बनाउन नपाउने प्रावधान हुँदाहुँदै यसरी सदस्य बनाइएको प्रमाणसहित उजुरी गरिएको बिशेष सुत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै विधान बाहिर गएर उम्मेद्वार बनाउने, विधान विपरित निर्वाचन समिति तोक्ने लगायतका कामहरुले संस्थाको गरिमामा गम्भीर असर परेको दावी गर्दै तत्कालका लागि निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथग्रहण रोक्न र छानविन गर्न माग गरिएको हो । निर्वाचनको २१ दिनपछि सपथग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको भएपनि अब वकिलको पत्रपछि के गर्ने भन्ने विषयमा एनआरएन अष्ट्रेलियाभित्र खैलाबेला मच्चिएको छ ।
१९ सय भन्दा बढी फर्जी मतदाताहरुले विभिन्न अनुचित ईमेल आईडी र दुई डलरको फोन नम्बरका साथमा सदस्यताको निवेदन दिएको र त्यसलाई स्वीकृत गरेको पाइएको थियो । निर्वाचन परिणामको बेला निकै ठूलो अन्तरका साथ अर्को पक्ष पराजित भएपछि यस विषयालई यत्तिकै छोडेको भएपनि तास्मानियाका संयोजक परियारले भने गलत जसले गरेपनि गलत नै हुन्छ भन्दै अष्ट्रेलियामा यस्तो धोका, गलत कार्य गर्न नपाइने भन्दै उजुरी दिने निर्णय गरेका थिए । तास्मानियामा नै विधानत राज्य समितिले सिफारिश गर्नुपर्ने निर्वाचन आयुक्त स्वयं अध्यक्षले चयन गरेका थिए। पछि मिलापत्र गर्ने भन्दै राज्य समितिले तोकेका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोगमा राख्ने बताइएको थियो ।
एकातिर, एनआरएन अष्ट्रेलिया कानूनी झमेलामा फसेको छ भने अहिलेको कार्यसमितिले आईसीसीमा पठाउने प्रतिनिधि चयन गरेकोमा समेत विवाद भइरहेको छ । आईसीसीका लागि पूर्वपदाधिकारीहरुबाट ६५ प्रतिशत चयनमा आफ्नालाई पारिएको मात्र होइन अधिवेशनबाट २५ प्रतिशतको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी आफुखुशी गरेको भन्दै केन्द्रमा समेत उजुरी परेको छ । वर्तमान महासचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले नेतृत्व आफुखुशी चलेको भन्दै छुट्टै प्रतिनिधिहरुको सूचि केन्द्र पठाएका छन् । विधानत अध्यक्षको परामर्शका महासचिवले कार्यसमितिको बैठक बोलाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै बैठक नबसेको कारण कार्यसमितिले चयन गरेर केन्द्र पठाएको नामहरु यसै अवैधानिक बनेको डा. रेग्मीको तर्क छ ।
समग्रमा एनआरएन अष्ट्रेलिया अहिलेसम्म कहिल्यै नदेखिएको विवादमा तानिएको छ । यसअघि पनि सदस्यताको विषयमा विवाद उत्पन्न भई कानूनी झमेलामा परेको भएपनि अबदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका कारण पछि मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । तर, फेरि पनि बहुमतका नाममा विधान, कानूनी र नियमहरुलाई धोती लगाउने काम भएपछि यसलाई छिनोफोनोनै गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
