✍️अशोक टन्डन – कोरोना प्रभावले(कोभीड-१९)अहिले बिश्वनै आक्रान्त छ जस्ले बिश्वका आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः छन्।अहिलेसम्म बिश्वभर दुई करोड भन्दा बढी संक्रमित भएको अवस्था छ भने करिब सात लाख हाराहारीमा मृत्युु भएको छ। संक्रमणाको दर दिनानुदिन बढ्दो दरमा वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना आक्रान्तबाट अछुतो हुन सकेन, जनतालाई संक्रमणबाट बचाउन लकडाउन (बन्दाबन्दी) गर्नु परेको अवस्था छ। जस्का कारण करिब पाँच महिनादेखि नेपालको आर्थिक गतिविधि शुन्य प्रायः हुने स्थितिमा पुगेको छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा ब्यबसाय देखि लिएर बिकास निर्माणका काम ठप्प प्रायः छन्।अहिले सरकार पनि अरु काम छाडेर कोरोना संक्रमण ब्यबस्थापन गर्न मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ। सरकारले कोरोना नियन्त्रण र ब्यबस्थापन लागी ठूलो रकम खर्च भएको विवरण सार्बजनिक गरेको छ। हालसम्म १२ अर्ब खर्च भएको विवरण हिजोमात्र सार्बजनिक गरेको छ।
अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व ,वैदेशिक अनुदान र ऋणबाट देश चलाउनु पर्ने अवस्था छ । आन्तरिक राजस्व उठाउन केही सहजीकरणको लागी केहिदिन खुल्ला भएपनी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। अहिले बिश्वनै कोरोना महामारी फसेको हुँदा वैदेशिक रोजगार गुम्दा वैदेशिक रोजगार गर्ने नेपाली नागरिक नेपाल आउन चाहेका छन जस्को कारण ठूलो मात्रामा कुल गाहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने रेमिटान्स घट्दो क्रम जारी छ । बिश्वनै कोरोना महामारी फसेको हुँदा सहयोग अनुदान गर्ने दातृरास्ट्रले पनि खुलेर सहयोग गर्न सकेका छैनन् अर्कोतिर लगानी नीति स्पष्ट नहुदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन । देशले यो बेलामा चालू खर्च धान्नकै लागी भएपनि राजस्व उठान सहि ब्यबस्थापन गर्न जरुरी छ । तर आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। यस्तो बेलामा विभिन्न सहुलियतपूर्ण प्याकेज ल्याइ राजस्व तिर्न आमनागरिक लाई पोत्साहान गर्नु पर्ने देखिन्छ। तत्काल संकट ब्यबस्थापन गर्न वैदेशिक ऋणनै उत्तम विकल्प हुन आएको छ। जस्को लागी सरकारले वैदेशिक ऋणलिनको लागी थप पक्रिया अगाडी बढाएको छ ।
वैदेशिक ऋण आफैमा नराम्रो होइन तर यस्को ब्यबस्थापन सदुपयोग के मा गरिएको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। वैदेशिक ऋणले कुल गाहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्दा ऋण ल्याउदा फरक पर्दैन। तर वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग हुने खतरा भयो भने देशनै असफल हुन पुग्दछ। नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढेको तथ्यांक प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुन्छ । सरकारको ऋण बढेपछि नेपालीको ऋण स्वत्तः बढ्छ । हाल एक नेपालीको थाप्लोमा ३९ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ ऋण पर्न आउँछ । देश अहिले १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ ।अब कोरोना ब्यबस्थापन गर्न भन्दै सरकारले थप ऋण लिने प्रक्रियामा छ। जस्ले एक नेपालीको थाप्लोमा फेरि ऋणभार बुद्धि हुने देखिन्छ । नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ, जस्को लागि पुजि स्रोतको आबस्यकता धेरै चाहिने देखिन्छ। तर यही चरणमा प्रवेश गर्दा-गर्दै कोरोनाको प्रभावले यस्को ब्यबस्थापन गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । जस्ले संघीयता आफैमा राम्रो हुँदाहुँदै पनि असफल दिशामा उन्मुख हुने देखिन्छ।
कोरोनाको प्रभावका बिच बिश्वका सम्पन्न मुलुकले पनि ठुलो मात्रामा ऋण ल्याएर जनतालाई राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएका छन। उनिहरुले कोरोना ब्यबस्थापनमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन। उनीहरुलाई बिश्वास छ आफ्नो वैदेशिक ऋणले आन्तरिक उत्पादन योगदानका साथै थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । विश्वको अभ्यास हेर्दा विकसित मुलुकमा १००–२५० प्रतिशतसम्म ऋण हुने गरेको देखिन्छ।
गत वर्ष (२०७५–०७६) नेपाललाई साढे १३ प्रतिशतले ऋण थपिएको छ । यो बर्ष झन धेरै प्रतिशतले ऋण बढ्ने आकलन गरिएको छ ।हाल कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३०.०६ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा छ । वैदेशिक ऋण ल्याउनु नराम्रो पक्कै होइन तर उप्त ऋण उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गरि आर्थिक वृद्धिदरमा कति योगदान गर्यो भन्ने मुख्य कुरा हुन आउछ।
अर्थविदहरु ऋण हुनु भनेको असाध्यै खराब अवस्था नभएर विकासका लागि पनि ऋण आवश्यक रहेको औल्याउँछन् । देशमा अनुदान र ऋण गरेर वैदेशिक सहायता आउँने गर्द्छ। वैदेशिक ऋण राष्ट्रिय नीति र दाताहरुको आफ्नो नीतिमा भर पर्छ। जस्ले नितिमा राम्रो प्रभाव प्रर्यो भने बाह्र लगानी भित्र्याउन सजिलो हुन्छ। ऋण मात्र ल्याउने ऋणको सदुपयोग नगर्ने आर्थिक वृद्धिदर घट्दो क्रममा भयो भने वैदेशिक अनुदान ,ऋण र बाह्र लगानी भित्र्याउन गाह्रो हुन्छ । तेसैले आएको वैदेशिक लगानी ,ऋण र अनुदान सहिसदुपयोग हुनु आबस्यक छ ।
अर्थविद्हरु भन्छन् ऋण कस्तो क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ त्यसमा भरपर्ने बताउँछन् । अर्थविद्व अनुसार नेपालको अहिलेको ऋणको अवस्था डराउनुपर्ने खालको छैन । ऋण लिने वा नलिने भनेको अर्थतन्त्रको चरित्र, उपलब्ध साधन र स्रोत तथा कस्ता खालका संरचना निर्माण हुँदैछ भन्ने विषयमा निर्धारण हुन्छ । अर्थविद्वहरु भन्छन्, ‘संघीयताले विकास मागेको छ साथसाथै व्यवस्थापन पनि । ऋण विकासमा खर्च नगरेर व्यवस्थापनमा खर्च गर्न थालियो भने समस्या निम्त्याउँछ । वैदेशिक ऋणको खर्च सिमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ ।’
अर्काअर्थविद भन्छन् ऋण चलाउन नजान्नेहरुहका लागि खराब हुने तर्क गर्छन् । नेपालमा स्रोत साधन सीमित छन्। राजस्व भन्दा बढी स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसका लागि ऋण आवश्यक हुन्छ । नेपालको अहिलेको ऋणको अवस्था आत्तिहाल्नुपर्ने नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न अर्थविद् र विश्व बैंकका अनुसार जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण हुँदा डराउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । सो भन्दा बढी हुन थाल्यो भने चाहिँ होसियारी अपनाउनु पर्छ ।
अर्थविद्वहरु भन्छन्, ‘ऋणबाट कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सरकारी गाडी, सरकारी भवन लगायत बनाउन थालियो भने यस्ता खालको ऋणले डुबाउन सक्छ । विमानस्थल निर्माण, सडक निर्माण, कनेक्टिभीटिको विस्तार, पूर्वाधार विकास आदिमा ऋणको रकम लगाउँदा त्यसले प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ । उत्पादन बढाउन र रोजगारी सृजना गर्न मदत पुग्छ ।जापानमा जिडिपिको १०० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण छ । अमेरिकामा पनि झण्डै सय प्रतिशतकै हारहारीमा ऋणमा छ । तर उनीहरुका ठुला—ठुला उत्पादन कम्पनी छन् । जस्तै जापानामा टोयोटा र सोनीजस्ता चर्चित कम्पनी छन् । त्यो ऋण उनीहरुको अर्थतन्त्रले खेप्न सक्नुपर्छ ।
ऋण आफैमा नराम्रो होइन , बिश्वका विकसित मुलुक पनि ठुलो मात्रामा ऋणमा छन तर ऋणको सदुपयोग हुँदा ऋणतिर्न पनि सजिलो र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने उदाहरण बिश्वका सम्पन्न मुलुकबाट देख्न सकिन्छ ।वर्ल्ड पपुलेशन रिभ्युका अनुसार जापान सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण भएको देश हो । यहाँ जीडीपीको २३५.९ प्रतिशत ऋण छ । यद्यपि जापान विशवको ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्छ । ग्रिस १९१.२७ प्रतिशत ऋणमा छ । भेनेजुयला १६१.९९ प्रतिशत ऋण छ । विश्वको मुख्य आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको अमेरिकाको पनि सय प्रतिशतभन्दा बढी ऋण छ । यस्तो विश्वको दोस्रो ठुलो शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको चीन जहाँ विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ । यहाँको ऋण जीडीपीको ५१.२१ प्रतिशत छ । हङकङ एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केन्द्र हो तर यहाँको राष्ट्रिय ऋण एकदमै कम छ । यसको जीडीपीको ०.०५ प्रतिशत मात्र ऋण छ । यस्तै ब्रुोइको २.४९ प्रतिशत मात्र राष्ट्रिय ऋण छ।
हाम्रो जस्तो अलपबिकसित मुलुकको आर्थिक वृद्धि गर्नका लागि ऋण, वैदेशिक अनुदान र बाह्र लगानी अपरिहार्य छ तर उप्त ऋण उत्पादनमा मुलक क्षेत्रमा लगानी गरि आर्थिक वृद्धिदर तथा रोजगार वृद्धि हुनु आबश्यक छ। अहिलेसम्मको अनुभव हेर्दा नेपालको बितिय बितरण हेर्दा चालू खर्च अत्यधिक धेरै र पुजिगत खर्चमा रकम बिनियोजन अत्यधिक कम त्यो पनि समयमै खर्च नहुने परिपाटी छ। झन अहिलेको संकटको घडिमा विकास निर्माण भन्दा पनि कोरोना रोग ब्यबस्थापन गर्न सरकारले ठूलो धनराशि खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ जस्को लागि वैदेशिक ऋण आबस्यकता पर्ने देखिन्छ । यस्तो अबस्थाको चित्रण हेर्दा कतै देश असफल त हुने होइन भन्ने चिन्ता एकातिर छ । सरोकारवाला निकायले सुझबुझका साथ बितिय ब्यबस्थापन गरि कोरोना ब्यबस्थापन साथै बिकास निर्माणलाई पनि सङसङै अगाडी बढाउने स्पष्ट खाका बनाएर देश लाई समृद्धि उन्मुख बनाउनेछ।
