eNepal

बजेट मार्फत २६ लाखलाइ रोजगारी दिने कार्यक्रम आउदै

२७ जिल्लामा सवा ५ हजार ट्युबेल गाडेर किसानको खेतसम्मै नहर पुर्‍याई कृषि उत्पादन बढाउने योजनामा

जेठ १५ शुक्रबार -सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ९आव ०७७-७८०को बजेटमा २६ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादन बढाउने योजनासहितका कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । सरकारले कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पूर्वाधारको विकास र विस्तारलाई विशेष प्राथमिकता दिने भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको योजनाअनुसार कोरोनाका कारण विदेशबाट रोजगारी कटौती भई नेपाल फर्किने करिब ११ लाख, देशभित्रै रोजगारी गुमाउने १० लाख र श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थप हुने ५ लाख गरी करिब २६ लाख जनशक्तिलाई कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यको बजेट आउन लागेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

अनुदानमा सवा ५ हजार ट्युबेल, २७ जिल्लाका २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ 

समृद्ध तराई-मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले स्यालो तथा डिप ट्युबेल गाड्ने, तान्ने पम्प जडान गरिदिने र नहर तथा कुलो निर्माणका कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत सिँचाइ मन्त्रालयले ट्युबेल गाडेर पानी तान्ने पम्पको व्यवस्थापन, कुलो र नहर निर्माणको जिम्मा किसानलाई नै दिने गरेको थियो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

यस अनुदान कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ हजार थान स्यालो र २ सय ४७ डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ । एक स्यालो ट्युबेलबाट २।५ हेक्टर जमिनमा र डिप ट्युबेलले ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेछ । यस हिसाबले थप गरिएका ट्युबेलले कुल २२ हजार ३ सय ८० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा थप सिँचाइ पुग्नेछ ।

यो कार्यक्रम तराई र भित्री मधेसका २० जिल्लामा लागू गरिनेछ । यसका लागि साढे २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

पहाडका १ हजार हेक्टरमा लिफ्ट सिँचाइ

पहाडका लागि एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत लिफ्ट सिँचाइबाट १ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने कार्यक्रम छ । यसै कार्यक्रमअन्तर्गत भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई समेत सिँचाइमा सहयोग गर्ने गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तराईमा ठूलो नदी बग्ने, तर पहाडका माथिल्लो भागमा रहेका खेतीयोग्य टारहरू सुक्खा रहने समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।

डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएका डाइभर्सन आयोजना 

धनकुटाबाट पानी ल्याएर झापा र मोरङका १ लाख २ हजार ८ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन र १ सय ९८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन आयोजना अघि सारेको छ । यसको डिपिआर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, दाङ उपत्यकाको ४० हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउन र ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी माडी–दाङ डाइभर्सन अघि बढाउन लागिएको छ ।

रुपन्देही र कपिलवस्तुका १ लाख ६ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने र १ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको डिपिआरमा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको छ ।

इन्द्रावती र अन्य जलाधारको पानी एकीकृत गरी पाँचखाल उपत्यकाको १ हजार २ सय ६० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको डिपिआर कार्य अघि बढाउन लागिएको छ । यसबाहेक सुनकोसी-मरिन, भेरी-बबईजस्ता डाइभर्सन आयोजनालाई त सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको सूचीमा राखेर अघि बढाइरहेको छ ।

त्यस्तै, शिवपुरीमा बाँध बाँधेर प्राकृतिक जलाशयमा पानी जम्मा गर्ने, त्यहाँको पानी बागमतीमा मिसाएर बागमतीमा पानीको बहाव बढाउने र आवश्यक परे सिँचाइमा समेत लगाउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा यही बजेटमार्फत अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

ऊर्जातर्फ विद्युतीकरण, प्रसारण र मेगा परियोजना प्राथमिकतामा 

ऊर्जातर्फ विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले बागमती, गण्डकी र प्रदेश–५ मा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने योजना राखेको छ । त्यस्तै, प्रदेश–१, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आव ०७८-७८ भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिसक्ने योजना बजेटले ल्याउन लागेको छ ।

१ सय ३२ केभीको निर्माणाधीन ८१ वटा प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने, ३३ केभीका सबस्टेसनहरूको निर्माण सक्ने, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेका ९७ वटा स्थानीय तह ९पालिका०हरूमा सौर्य मिनी ग्रिडहरूको स्थापना गरेर विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रमसमेत बजेटले समावेश गर्न लागेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक मेगावाट जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने योजना सरकारले अघि सार्ने भएको छ । यस कार्यक्रअन्तर्गत प्रदेश–१ मा दूधकोसी र अपर अरुण, बागमती प्रदेशमा बुढीगण्डकी र तामाकोसी–५, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी, प्रदेश–५ मा माडी जलाशययुक्त, कर्णाली प्रदेशमा नलगाड, बेतन कर्णाली र जगदुल्ला छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चैनपुर सेती आयोजना अघि बढाउने भएको छ ।

Related posts

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार वालेन्द्र साहको अग्रता कायमै

Manoj Poudyal

दिदीबहिनी समाज भिक्टोरीयाले यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस बिशेष तरिकाले मनायो

Manoj Poudyal

विदेशबाट नेपाल आउने स्वदेशी तथा विदेशीसँग खोप कार्ड भए पीसीआर रिपोर्ट नचाहिने

Manoj Poudyal

अभिनेता पल शाह आफैं प्रहरीसमक्ष उपस्थित हुँदै

Manoj Poudyal

नायक पल शाहविरुद्ध नाबालिगमाथि यौनजन्य अपराध गरेको आरोपमा जाहेरी दर्ता

Manoj Poudyal

चर्चित लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन

Manoj Poudyal